योजना आयोग (PLANNING COMMISSION)

             PLANNING COMMISSION

 चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज योजना आयोग की

#.सामाजिक व आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है #.1946 में के सी नियोगी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था नियोगी समिति इसी की सिफारिश पर मंत्री परिषद में प्रस्ताव कार्यपालिका प्रस्ताव राष्ट्रपति के आदेश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई

#.यह आयोग योजना का निर्माण के संबंध में भारत का सर्वोच्च संस्थान था NDC- नेशनल डेवलपमेंट कमिशन यह संस्थान भारत का प्रधानमंत्री इस का अध्यक्ष होता था जबकि इसकी उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती थी उपाध्यक्ष का दर्जा कैबिनेट मंत्री के बराबर था आयोग की सदस्य संख्या निर्धारित नहीं थी लेकिन आयोग में दो प्रकार के सदस्य थे

 स्थाई सदस्य 

 अस्थायी सदस्य

   

 #.स्थाई सदस्यों का दर्जा केंद्र सरकार के राज्यमंत्री के बराबर था   वह इनकी  नियुक्ति प्रधानमंत्री करते थे

#.अस्थाई सदस्यों की कुछ कैबिनेट मंत्रियों को प्रधानमंत्री के द्वारा इसमें अस्थाई सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता था

 राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग 2000

 एनआईसी यह दोनों योजना आयोग के अंदर ही आती थी

 इनके कार्यों की

#.देश में उपलब्ध माननीय प्राकृतिक भौतिक संसाधनों का पता लगाना

#.इस संसाधनों की समुचित उपयोग हेतु योजनाओं का निर्माण करना

  नोट पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण  यही आयोग करता है 

             एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 

6 अगस्त 1952 को कार्यपालिका आदेश द्वारा एनडीसी की स्थापना की गई क्योंकि योजना आयोग पसंद नहीं आया प्रधानमंत्री  NDC का अध्यक्ष होता था योजना आयोग का उपाध्यक्ष इसका भी उपाध्यक्ष होता था योजना आयोग के सदस्य इसमें भी सदस्य थे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य थे 

 इनके कार्यों की

 #.योजना आयोग द्वारा निर्धारित योजनाओं को अनुमोदन देना #.योजनाओं में आने वाली बाधाओं को दूर करना इसकी बैठक 6 महीने में एक बैठक होती थी

                             नीति आयोग की

 मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर कार्यपालिका आदेश के द्वारा राष्ट्रपति  आदेश भी कहते हैं इसे 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई 

इसका पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान आयोग था नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग

 इसमें प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष के रूप में होता है इसका एक उपाध्यक्ष होता है जिनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है 

उपाध्यक्ष का दर्जा केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है अरविंद पनगढ़िया इनके पहले उपाध्यक्ष थे 

वर्तमान में राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं पहले भारत के एनजीओ नामांकन डॉ राजीव कुमार अर्थशास्त्री हैं और पहले इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं इनकी एक किताब  मोदी एंड इट्स चैलेंज है 

आयोग में निम्न प्रकार के सदस्य होते हैं

 स्थाई सदस्यों की संख्या 5 है  वो यह हैं विवेक देवराय ,वीके सारस्वत ,प्रोफेसर रमेश चंद्र ,तथा बीके पाल ,आयोग के 4 स्थाई सदस्य हैं 

#.इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है कार्यकाल निश्चित नहीं है तथा इनका दर्जा भारत सरकार के राज्यमंत्री के बराबर होता है

 पदेन सदस्य

 गृहमंत्री राजनाथ सिंह 

वित्त मंत्री अरुण जेटली 

रेल मंत्री पीयूष गोयल

 और कृषि मंत्री राधामोहन सिंह 

विशेष आमंत्रित सदस्य भी होते हैं जिनमें शामिल हैं 

परिवहन मंत्री नितिन गडकरी

 सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत

 और एमएचआरडी मंत्री प्रकाश जावड़ेकर 

प्रारंभ में स्मृति ईरानी आयोग के विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल थी

अस्थाई सदस्यों  की संख्या 2 है जो विश्वविद्यालय अनुसंधान संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा इस में अस्थाई सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाएंगे

 अब तक किसी को भी इस में नियुक्त नहीं किया गया सरकारी अर्थात में भी होगा

 मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ भारत के प्रशासनिक सेवा के अधिकारी इस पद पर नियुक्त किया जाता है इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है 

#.सिंधु सिंह खुल्लर इस आयोग के पहले  CEO थे

 वर्तमान में अमिताभ कांत आयोग में सीईओ हैं

  अधिसाफी परिषद की (Governing Council) 

नीति आयोग का अध्यक्ष इसका भी अध्यक्ष होता है नीति आयोग का उपाध्यक्ष इसका भी उपाध्यक्ष होता है इसमें शामिल होते हैं तथा 29 राज्यों के मुख्यमंत्री और Delhi +पांडुचेरी के CM भी है अंडमान एंड निकोबार दीप समूह के गवर्नर और उपराज्यपाल भी इसमें शामिल रहते हैं 

सदस्य व इस परिषद के चार बार बैठक हो चुकी हैं फरवरी 2015 में एक पहली बार जनवरी 2018 में चौथी बैठक हुई थी

 नीति आयोग के कार्य क्या है 

#.संसाधनों के समुचित उपयोग हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना 

#.सहकारी संघवाद टीम इंडिया की स्थापना 

#.नीतियों के निर्माण में ग्रामीणों व दलितों  का सहयोग सुनिश्चित करना 

आज हमने योजना आयोग और नीति आयोग के सारे तथ्यों को बहुत अच्छे से समझा और पड़ा इसके अगले अध्याय में हम बात करेंगे राज्यों के पुनर्गठन के बारे में तब तक आप सब बने रहिए पढ़ते रहिए मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में आपको बहुत-बहुत धन्यवाद